ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 32,418 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ, DA-DR ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

Punjab DA Arrears; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰੀਬ 58,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ DA 42 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ DA ਦੀ ਦਰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।