SIR ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 48 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ INDIA ਬਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ- SIR ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ
Election Commission SIR Controversy India ; ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ INDIA ਬਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ 48 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ- ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ।
ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੂਲ ਫੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ SIR ਦੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 12 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 13 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 48 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੋਟਿਸ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।