DNA ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਕੇਸ, ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ DNA ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਦੇ DNA ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ DNA ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, DNA ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸੂਚਨਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 8:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ 17 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਐੱਸਆਈ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਓ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ।
ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ DNA ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।