Supreme Court ; ਲੰਬਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਜਲਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
Supreme Court to President ; ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ ਐਨ ਰਵੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ ਐਨ ਰਵੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 201 ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 201 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
