Harvard University Funding Stopped ; ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (14 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ (DEI) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ $2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ $60 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਨ ਗਾਰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਗਾਰਬਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। “ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ,” ਗਾਰਬਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਟਲ VI ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰ ਚ ਲਿਖਿਆ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਰਵਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਰਵਰਡ ਇਕਲੌਤਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਾਰਬਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
