ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

Jagtar Singh Hawara: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ (ਦਿੱਲੀ) ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

4 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜਵਾਬ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ:

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਉਸਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ 2004 ਵਿੱਚ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ 22 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2007 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ

ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ 36 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।