Punjab and Haryana High Court Decision : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 29 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ, 2006 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
