ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ
Punjab Bhakra Canal Water Stop Order:ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 5500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਕੇ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। 20 ਮਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ।
ਹਿਸਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਰੋਹਤਕ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1981 ਦੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
1976 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਤਾਂ 1981 ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮਏਐਫ) ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
