Trump’s new order ; ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 59% ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਜੇਕਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। GTRI ਯਾਨੀ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਰਾਬਰਟ ਐਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵਾਂਗੇ… ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਯੂਰਪ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਮਰੀਕੀ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡਰੱਗ ਲਾਬੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਡਰੱਗ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ GTRI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ, ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
