ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
Punjab News: ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਬਾਠ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਸਐਚਓ ਰੌਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇੰਸਪੈਕਰਟ ਰੋਨੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ । 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਬਾਥ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ।
ਕਰਨਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਥ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਫੌਜ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਾਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
