ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ‘ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ…’,
Supreme Court: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ UAPA ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Supreme Court on Refugees: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਆਫ ਤਾਮਿਲ ਈਲਮ (LTTE) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਤਾਮਿਲ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰ. ਸੁਧਾਕਰਨ, ਐਸ. ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਵੈਰਾਵਨ ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਓ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 2015 ‘ਚ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ LTTE ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ LTTE ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
