ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਘਟਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 21,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 51,176.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 38,382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਿਰਫ਼ 21,905 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 16,477 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਕਾਰਨ ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਾਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਦਲੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋ ਕਿ 4151.6 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਾਕੇ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕੱਟ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 998 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 5444 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, 4107 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਾਲ 2024-25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 4151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 49,900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 23,957.28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੈ: ਚੀਮਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
