ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ,ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ…

Donald Trump international students; ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 52 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ।’ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ‘ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਯਾਨੀ SEVP ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ

SEVP ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ‘ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ’ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਨੋਏਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ (DEI) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਿਹਾ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ 2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ।

ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 6,800 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 27% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ। SEVP ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ:

ਹਾਰਵਰਡ ਹੁਣ 2025-26 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।

ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ F-1 ਜਾਂ J-1 ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਰਵਰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ

ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਅਤੇ “ਬਦਲਾਖੋਰੀ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਸਟਨ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ ਅਤੇ ਡਯੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਐਲੀਸਨ ਬਰੋਜ਼ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਨ ਗਾਰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।’

ਕੀ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?

ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ DEI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਮਝ’ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰਵਰਡ ਲਈ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।