Banner
Banner

Ola-Uber-Rapido ਦੀ ਸਸਤੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼! ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜਾਣੋ ਫਾਇਦੇ

Ola-Uber-Rapido Bike Taxi: ਲੋਕ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ […]
Amritpal Singh
By : Updated On: 02 Jul 2025 11:19:AM
Ola-Uber-Rapido ਦੀ ਸਸਤੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼! ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜਾਣੋ ਫਾਇਦੇ

Ola-Uber-Rapido Bike Taxi: ਲੋਕ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਐਪਸ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?

ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਬਾਈਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਲਿੰਗਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad