Banner
Banner

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ

Punjab Assembly Special Session: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ (10 ਜੁਲਾਈ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ […]
Dailypost News
By : Updated On: 10 Jul 2025 09:49:AM
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ

Punjab Assembly Special Session: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ (10 ਜੁਲਾਈ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਲੇਖਕ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 298 ਅਤੇ 299 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad