ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

National Flag misuse; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ” ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1971 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਕੋਡ, 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਰਿੱਟਾਂ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਗੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਛਾਪਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਕੋਡ, 2002 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1971 ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਪਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।