Union Budget 2025: ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ, ਕਿਹਾ- GST ਸੁਧਾਰਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ
Budget: ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।
Chandigarh, Industry Expectations from Budget: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਸੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣ ਸਕੇ।
ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ– ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਵੀ ਭਸੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ– ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ-ਨਿਰਯਾਤ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲ-ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ– ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।”
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
