Banner
Banner

ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ RBI ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ!

RBI New Rules: ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ […]
Amritpal Singh
By : Updated On: 22 Jul 2025 16:48:PM
ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ RBI ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ!

RBI New Rules: ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੱਕ, ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੇਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।

ਆਰਬੀਆਈ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵੇ। ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਵਰਗੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਉਤਪਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖੋਜ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad