ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਾਇਆ
Notice to Kirron Kher: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ‘ਤੇ ਸੈਕਟਰ 7 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਟੀ-6/23 ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਐਫ ਐਂਡ ਏ) ਰੈਂਟਸ ਨੇ 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 8-ਏ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 65 ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਐਫ ਐਂਡ ਏ) ਰੈਂਟਸ ਸੈਕਟਰ 9 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 7 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 12 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 738 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ 2023, ਅਗਸਤ 2024, ਸਤੰਬਰ 2024 ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ 5 ਹਜ਼ਾਰ 725 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 6 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 13 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 100 ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3,64,620 ਰੁਪਏ (3 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ 620 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, 13 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ 8,20,287 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 6 ਜੂਨ 2007 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 26,106 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 59,680 ਰੁਪਏ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਰਕਮ 12,76, 418 ਰੁਪਏ (12 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ 418 ਰੁਪਏ) ਬਣਦੀ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਯਾਨੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ 13 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਐਫ ਐਂਡ ਏ) ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ ਸੀਪੀਆਈਓ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਧਨਾਸ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ?
ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਲੱਕੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
