Banner
Banner

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ SYL ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਤਾਅਨੇ

Punjab Haryana Dispute: ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸੀਐਮ […]
Amritpal Singh
By : Updated On: 05 Aug 2025 19:37:PM
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ SYL ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਤਾਅਨੇ

Punjab Haryana Dispute: ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੰਧੂ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ 2-3 ਐਮਏਐਫ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ 24 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਝ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 13 ਅਗਸਤ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਉਮੀਦ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ‘ਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ। ਐਸਵਾਈਐਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰਾ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੌਂਗ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਰਾਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਫੁੱਟ (ਐਮਏਐਫ) ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਐਮਏਐਫ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਚਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ

ਐਸਵਾਈਐਲ 212 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ 212 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2004 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad