ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ, ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
Online Gaming: ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੇਮਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Dream11 ਅਤੇ Winzo ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
