ਸਰਕਾਰ ਹੜ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ- ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ
ਹੜ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 27 ਅਗਸਤ ਧੀਰ ਮੰਡ ਬਾਊਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੱਸਿਆ ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਹੜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਡ ਵਾਸੀ ਹੜ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਰੋਜਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹੜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ।ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 2023 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਝੋਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੜ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।