ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੋਂਗਟਾਰਨ ਸ਼ਿਨਾਵਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰਖਾਸਤ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ
ਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਟੋਂਗਟਾਰਨ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
thailand prime minister paetongtarn shinawatra dismissed; ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਟੋਂਗਟਾਰਨ ਸ਼ਿਨਾਵਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਨ ਸੇਨ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਟੋਂਗਟਾਰਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੀ।
ਪਾਟੋਂਗਟਾਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਪਾਟੋਂਗਟਾਰਨ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੁਮਥਮ ਵੇਚਾਇਆਚਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ।
ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਹੋ ਗਈ ਲੀਕ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਨ ਸੇਨ ਨਾਲ ਪਾਟੋਂਗਟਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੋਂਗਟਾਰਨ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਲ ਦਾ ਆਡੀਓ ਹੁਨ ਸੇਨ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਨ ਮਾਨੇਟ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 260,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ।
ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
