ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

Punjab and Haryana High Court; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ “ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਾਚਾਰ” ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਦੋ ਵਾਧੇ (ਸੰਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ) ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

2018 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CAT), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। CAT ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਪੀਲ, ਰਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਉਠਾਉਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।