ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ
Latest News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਸ਼ਤ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਹਰੇ ਲੇਬਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ “ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ” ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕੇ ਅਕਸਰ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਐਨਸੀਆਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ, ਸਥਾਪਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ – ਪਟਾਕੇ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਨੀਰੀ) ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ (ਪੀਈਐਸਓ) ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਅਸਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
