ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DIG ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਰਿਮਾਂਡ, 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ
Former DIG Bhullar’s Appearance; ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਾਗ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਵੀਬੀ) ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਵਕੀਲ ਧਨੋਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੱਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ?
ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਮਦਨ ₹4.74 ਲੱਖ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹45.95 ਲੱਖ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
