ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਭੰਗ, ਹੁਣ VC ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਚਲਾਏਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ, ਜੋ 1882 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1)(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ (VC) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ (BoG) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, UGC ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ,” ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਚ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਲਟੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਂਚਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
