ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆੰਦੋਲਨ 2.0 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ , ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਅਨਸ਼ਨ 95ਵੇਂ ਦਿਨ ’ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ
Farmers’ Movement 2.0 ;- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆੰਦੋਲਨ 2.0 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਅਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ 95ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਆੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਤੱਛ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਨਕਾਲੀਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਰ ਬੈਠਕ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਨਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਦੇ ਨੇਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੇਤਿਆਂ ਦੀ ਇਕਤਾ ਲਈ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਪਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਮੱਦਿਆਂ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਆਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕਤਾ ਲਈ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗ੍ਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕਤਾ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਇਕਤਾ ਦੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 7ਵੀਂ ਬੈਠਕ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 7ਵੀਂ ਬੈਠਕ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਟੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣ।
