ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, SC ਨੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦਾ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
Punjab End Haryana Stubble burning cases; ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਤੇ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾੜੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ।’’ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਗਰੈਪ) 3 ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 450 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੈਪ 4 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ’ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਨਾਸਾ ਦੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 4300 ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਮਲੇ
ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 4300 ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 4195 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 363 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 1500 ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਲੀਨਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 33 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਰੱਖਣ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
