ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ! 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

Punjab claim on Chandigarh; ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜਲਾਸ (ਸਰਦ ਰੁੱਤ) ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 131ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਦਾਅਵਾ ਹੋ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।

ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ”, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੁਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ।

ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਮਤਾ- ਵੜਿੰਗ

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

“ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ”, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਜੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।