ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PG ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
Chandigarh UT PG Medical Quota Change; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਟੇ ਲਈ 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਡੀ/ਐਮਐਸ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ ਬੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੀਜੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਵੈਧ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਤਨਵੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 50% ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 50% ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਲ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਵੈਧ ਹੈ।
ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਜਾਂ 10ਵੀਂ+12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹੈ। NEET-PG ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
ਪਿਛਲੀਆਂ UT ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਟਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
UT ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼-ਅਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰੀਖਣ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਾ. ਤਨਵੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਯੂਟੀ ਪੂਲ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵੈਧ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸੀਟ ਵੰਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੇ।
