Banner
Banner

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖੁਦ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ […]
Amritpal Singh
By : Updated On: 01 Dec 2025 15:37:PM
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖੁਦ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
Supreme Court

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ! ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ! ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, CAQM ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ASG ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ – ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, CPCB, ਆਦਿ-‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਫਿਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ; ਹੱਲ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ
CJI ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ। CAQM ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ASG ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ – ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ CPCB ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ; ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। CJI ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad