ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ Right to disconnect bill 2025 ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ
Right to disconnect bill: ਐਨਸੀਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਲਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ।
ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਦੀਅਮ ਕਾਵਿਆ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਾਹਵਾਰੀ ਲਾਭ ਬਿੱਲ, 2024, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੰਭਵੀ ਚੌਧਰੀ (ਐਲਜੇਪੀ) ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ NEET ਛੋਟ ਬਿੱਲ: ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਣਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ NEET ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ: ਡੀਐਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋਝੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ: ਪੱਤਰਕਾਰ (ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ, 2024 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ਾਲਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਬਾਪੂ ਪਾਟਿਲ (ਸੁਤੰਤਰ) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
