ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਕਿਹਾ…
Zila Parishad and Block Samiti Elections; ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਲਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਰਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 17 ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ “ਨਾਕਾਮੀਆਂ” ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
“ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ”
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ “ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ” ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
“ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।”
ਆਡੀਓ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ: “ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ”
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਆਡੀਓ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।
ਐਸਐਸਪੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ—
“ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆਡੀਓ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ।
