ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

Amritpal Singh Parole Plea; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਹਰੀਨੌ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 3,500 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 5,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3,500 ਪੰਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਰੀਨੌ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਏਕੇਐਫ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 15 ਲੋਕ: ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ (ਏਕੇਐਫ) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣਾ ਐਨਐਸਏ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਨਐਸਏ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬੇਤੁਕ ਹਨ।