Unnao Rape Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ; ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
Unnao Rape Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੇਂਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 376 ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਸਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।
ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ; ਉਹ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ‘ਤੇ ਉਨਾਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਮਿਆਦ (ਸੱਤ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
