ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਖੇ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ
Lateat News: ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਵਾਂਗ ਮੋਘੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2000 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ, ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਨਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
