ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ: 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ

Punjab Government Order ;- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ) 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

75% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 1.55 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.17 ਕਰੋੜ, ਜੋ ਕਿ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਐਫਐਸਓ ਅਤੇ ਡੀਐਫਐਸਓ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਐਫਐਸਓ ਅਤੇ ਡੀਐਫਐਸਓ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।