NGT ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 1.54 ਕਰੋੜ
Ludhiana Municipal Corporation; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐਮਸੀਐਲ) ਨੂੰ ₹1.54 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਖਹਿਰਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।
2023 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਫਿਰ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ।
ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ
ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਆਵਾਜਾਈ ਅਰਜ਼ੀ (IA) ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
