ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਾ ਹੈ

Punjab News: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 48 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹4.99 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹100 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ₹778 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1% ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹6,500 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ₹65,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ 4 ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ…

10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ: ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਬੀਮਾ ਸਿਰਫ ₹1 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ₹9 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ₹9 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਚੁੱਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਖਲਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਵੱਸ ਹਨ: ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹90,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੋਸ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ: ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 48 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।