ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
Latest News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ BNSS 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 106, 497, 503 ਅਤੇ 504 ਅਧੀਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਅਤੇ “ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ” ਨਾਮਕ ਬੁੱਕਲੈਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 8 ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35,323 ਵਾਹਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਪਰ 13 ਮਈ 2025 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਕੇਵਲ 5,667 ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 1,632 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 23,733 ਵਾਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਪਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਬੁੱਕਲੈਟਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਫਿਰ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
