ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਪੱਕੀ
Manpreet Badal High Court Relief; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 1,560 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਮਾਲੀਆ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 468 (ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। 16 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
