ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਆਰੀ,ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 5.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (PPP) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ PPP ਅਥਾਰਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ AI ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ।
ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਖੋਲ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਸਰਕਾਰ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਜਾਇਦਾਦ ਆਈਡੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ, ਆਭਾ ਆਈਡੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ PPP ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ? ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ: ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 1.20 ਰੁਪਏ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਏਆਈ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਭ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਖੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਏਆਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।” ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਖੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਏਆਈ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੇਸ਼ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
5.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.634 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 18 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਡੋ-ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 9.22 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹2,100 ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। 3.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
