ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 10,021 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 247 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ, ਪੀਏਸੀਐਲ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: Enforcement Directorate (ਈਡੀ) ਨੇ PAC L Limited (ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 247 ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 10,021.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਰੀਬ 10,021.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 4 ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120-ਬੀ ਅਤੇ 420 ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਲੁਭਾਇਆ ਗਿਆ। ‘ਕੈਸ਼ ਡਾਊਨ
ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਸੇਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਲਾਭ ਕਮਾਏ ਗਏ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ-ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022, 2025 ਅਤੇ 2026 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੂਰਕ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਈ.ਡੀ.. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਭਵ ਹਨ।
