ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ Ban
Karnataka Mobile Ban: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੱਕ ਅਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
