ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ‘ਕੇਰਲਮ’
Kerala Assembly resolution; ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀਐਮਓ ਇਮਾਰਤ, ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਰਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 24 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਰਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਕੇਰਲਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਕੇਰਲਮ ਕਰੇ।
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ “ਕੇਰਲਮ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕੇਰਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਦਨ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਏ।
