8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ CJI ਹੋ ਗਏ ਨਾਰਾਜ਼, ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
CJI Suryakant: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ NCERT ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।”
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NCERT ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
NCERT ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ “ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ” ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 53,321,000 ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 81,000, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 62.4 ਲੱਖ (62,40,000) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.7 ਕਰੋੜ (4,70,00,000) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
