ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋ ਪਏ, ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ”
liquor policy case: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੋਸ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2022-23 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
