ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ
Supreme Court vaccine decision; ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੋ-ਫਾਲਟ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਨੋ-ਫਾਲਟ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਐਕਸਪਰਟ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਚਨਾ ਗੰਗੂ ਅਤੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲਨ ਗੋਵਿੰਦਨ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ।
- ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।
- ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਈਦਾ ਕੇ.ਏ. ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
