ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ, ਪਲਸੋਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ₹11.41 ਕਰੋੜ

Chandigarh Excise Policy: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ, ਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬਰੂਅਰੀਆਂ, ਟੇਵਰਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲਸੋਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ₹11,41,09,803 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੈਕਟਰ-41 ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ₹1.93 ਕਰੋੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੰਚਾਲਕ ਫਾਰਮ L-3, L-4, L-5, L-3A, L-4A, L-10A, ਅਤੇ L-10AA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਅਸਲ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। L-3, L-4, ਅਤੇ L-5 ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਆਪਣਾ ਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬਰੂਅਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਹੋਟਲਾਂ, ਬਾਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਲਕੋਹਲ ਮੀਟਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰਿਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਅਸਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਰੋਸਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ (12:00 ਵਜੇ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਲੱਬ, ਬਾਰ, ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ₹8 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ 3:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਖਰੀ ਆਰਡਰ ਸਿਰਫ 2:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ A ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ 24-ਘੰਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ A ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ₹30 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ B ਅਤੇ C ਹੋਟਲ ਵੀ ਉਹੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ-ਬਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਮੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਕਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਕਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ POS ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਰ ₹5,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਆਉਟਲੈਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਉਟਲੈਟ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ।